रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था से जुड़ी जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने कार्रवाई की है। रिपोर्टों के अनुसार, प्रदेश के 19 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) का नवंबर 2026 का वेतन आगामी आदेश तक रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं।
यह कार्रवाई विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप पर शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की उपस्थिति संबंधी जानकारी अपडेट करने और मांगे गए विवरण उपलब्ध कराने में देरी से जुड़ी है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, विभाग ने पहले भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश और स्मरण पत्र भेजे थे।
किन जिलों के अधिकारी कार्रवाई के दायरे में?
मीडिया रिपोर्टों में जिन 19 जिलों का उल्लेख है, उनमें रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, धमतरी, कोरबा, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, बालोद, कबीरधाम, मुंगेली, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर शामिल हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले शिक्षकों-कर्मचारियों और ऐसे स्कूलों से संबंधित जानकारी मांगी थी, जहां उपस्थिति का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। कुछ जिलों से निर्धारित विवरण नहीं मिलने के बाद वेतन रोकने की कार्रवाई की गई।
यह आदेश नवंबर 2026 के वेतन से संबंधित है और आगामी आदेश तक प्रभावी बताया गया है। संबंधित विभागीय आदेश की प्रति और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई के संबंध में आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध होने पर खबर अपडेट की जाएगी।
स्रोत
नईदुनिया की रिपोर्ट | अमर उजाला की रिपोर्ट | द रूरल प्रेस की रिपोर्ट