भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस और सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने से पहले पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त संजय कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश दो महीने तक प्रभावी रहेगा।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आयोजकों को ऐसे कार्यक्रमों के लिए पुलिस से पूर्व अनुमति लेनी होगी। आदेश में धरना, आंदोलन, जुलूस, वाहन रैली, ज्ञापन सौंपने, पुतला दहन और सरकारी कार्यालयों या आवासों के घेराव जैसे कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।
कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति का हवाला
रिपोर्टों में बताया गया है कि आदेश का उद्देश्य शहर में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखना तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान पुलिस और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर संबंधित आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
आदेश ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस ने 26 नवंबर को भोपाल में प्रस्तावित मार्च की घोषणा की है। हालांकि, आदेश के लागू होने का दायरा केवल किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं बताया गया है; यह विभिन्न संगठनों और समूहों के सार्वजनिक आयोजनों पर लागू होगा।
कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहे नागरिकों और संगठनों को आयोजन से पहले संबंधित पुलिस अधिकारियों से अनुमति और आदेश की शर्तों की जानकारी लेनी चाहिए।