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बिहार SIR विवाद: INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट से ECI को 48 सवाल भेजने की अनुमति मांगी

बिहार से शुरू हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े विवाद में INDIA गठबंधन के नेताओं ने निर्वाचन आयोग के हलफनामे पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में 48 प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी है।

नई दिल्ली/पटना, 17 नवंबर 2026। बिहार से शुरू हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े विवाद में INDIA गठबंधन के नेताओं ने निर्वाचन आयोग (ECI) के हलफनामे पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक आवेदन में आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। यह मामला निर्वाचन आयोग के निर्णय लेने की प्रक्रिया और SIR से जुड़े फैसलों पर केंद्रित है।

लाइव लॉ की 16 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं ने अदालत से आयोग को प्रश्नों की सूची देने की अनुमति मांगी। आवेदन में यह जानना चाहा गया है कि क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने SIR से संबंधित फैसलों पर दाखिल आयोग के जवाबी हलफनामे को मंजूरी दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने निर्णयों को सर्वसम्मत बताया है, लेकिन उसके समर्थन में तारीखों, फाइल नोटिंग और संबंधित रिकॉर्ड का पर्याप्त विवरण सामने नहीं रखा गया।

विपक्ष ने सुधारात्मक कदमों पर भी उठाए सवाल

टाइम्स ऑफ इंडिया की 17 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, विपक्षी पक्ष ने अदालत में दलील दी कि निर्वाचन आयोग की ओर से अब किए जा रहे सुधारात्मक उपाय बिहार और पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों को लेकर उठाई गई चिंताओं का समाधान नहीं करते। विपक्ष का तर्क है कि यदि कुछ प्रक्रियागत सुधार बाद में किए गए, तो इससे पहले की प्रक्रिया और उसके चुनावी प्रभाव पर उठे सवाल अपने आप समाप्त नहीं हो जाते।

दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने अपने जवाब में कहा है कि SIR से जुड़े फैसले आयोग के तीनों सदस्यों की सहमति से लिए गए थे। आयोग ने एकतरफा निर्णय लेने के आरोपों से भी इनकार किया है। रॉयटर्स की 16 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, मतदाता सूची के देशव्यापी सत्यापन अभियान को लेकर विपक्ष ने पक्षपात और मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका जताई है, जबकि निर्वाचन आयोग और भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया है।

अभी अदालत का अंतिम फैसला नहीं

इस मामले में दाखिल आवेदन और पक्षकारों की दलीलों को अदालत का अंतिम फैसला नहीं समझना चाहिए। 48 सवालों की अनुमति पर अदालत क्या निर्णय लेती है और निर्वाचन आयोग को किन बिंदुओं पर जवाब देना होगा, यह आगे की न्यायिक कार्यवाही से स्पष्ट होगा।

बिहार में SIR की प्रक्रिया पहले ही मतदाता सूची में नाम शामिल करने, हटाने और दस्तावेजों की जांच को लेकर राजनीतिक बहस का विषय रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर उठे सवाल इस विवाद का अगला कानूनी चरण बन गए हैं।

स्रोत और संदर्भ

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