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मध्य प्रदेश: कल गांधीसागर में होगी डेस्टिनेशन कैबिनेट, ₹11,500 करोड़ के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर फोकस

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 18 नवंबर को गांधीसागर क्षेत्र में होगी। बैठक के दौरान 1,920 मेगावाट क्षमता वाली ₹11,500 करोड़ की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना पर विशेष ध्यान रहेगा।

भोपाल, 17 नवंबर 2026। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की अगली बैठक 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार की ‘डेस्टिनेशन कैबिनेट’ पहल के तहत होने वाली इस बैठक में क्षेत्रीय विकास और ऊर्जा परियोजनाओं पर विशेष ध्यान रहने की संभावना है। बैठक का प्रमुख आकर्षण करीब ₹11,500 करोड़ की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना होगी।

ANI की 16 नवंबर की रिपोर्ट और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार, प्रस्तावित परियोजना की क्षमता 1,920 मेगावाट है। परियोजना का निर्माण नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमा ब्लॉक क्षेत्र में किया जा रहा है, जबकि कैबिनेट बैठक गांधीसागर के मंदसौर क्षेत्र में होगी। इस अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि बैठक स्थल और परियोजना का निर्माण स्थल एक ही प्रशासनिक स्थान नहीं हैं।

कैसे काम करेगी पंप्ड हाइड्रो परियोजना?

पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज व्यवस्था में जब बिजली की मांग कम होती है और सौर या पवन ऊर्जा की अतिरिक्त उपलब्धता रहती है, तब बिजली का उपयोग करके पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पंप किया जाता है। मांग बढ़ने पर पानी को वापस नीचे छोड़ा जाता है, जिससे टर्बाइन चलाकर बिजली बनाई जाती है। इस तरह अतिरिक्त ऊर्जा को जरूरत के समय उपयोग के लिए संग्रहित किया जा सकता है।

ANI की रिपोर्ट में परियोजना के लिए नौ टर्बाइन लगाए जाने और पूरी क्षमता पर लगातार छह घंटे बिजली उत्पादन की व्यवस्था का उल्लेख है। परियोजना की अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, पहली टर्बाइन दिसंबर 2026 में शुरू करने और पूरी व्यावसायिक क्षमता जून 2027 तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ये समय-सीमाएं परियोजना से जुड़े अधिकारियों/आधिकारिक जानकारी के हवाले से दी गई हैं।

रोजगार और ऊर्जा आपूर्ति पर नजर

परियोजना के निर्माण चरण में करीब 4,000 लोगों के काम करने की जानकारी दी गई है। संचालन और रखरखाव के दौरान लगभग 200 स्थायी रोजगार बनने का अनुमान है। राज्य सरकार इस बैठक के जरिए गांधीसागर क्षेत्र की ऊर्जा क्षमता के साथ पर्यटन और स्थानीय विकास की संभावनाओं को भी सामने रखना चाहती है।

कैबिनेट बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी, इसकी आधिकारिक जानकारी बैठक के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल परियोजना की लागत, क्षमता और निर्धारित समय-सीमा उपलब्ध रिपोर्टों तथा आधिकारिक जानकारी पर आधारित हैं।

स्रोत और संदर्भ

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