मंदसौर, 19 नवंबर 2026। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव का रास्ता खुला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 18 नवंबर को गांधीसागर क्षेत्र में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकारी सेवाओं पर लागू दो जीवित बच्चों की सीमा हटाने के लिए संबंधित सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सामान्य सेवा शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6(6) को हटाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22(4) में दो से अधिक जीवित बच्चों से जुड़ी संबंधित व्याख्या हटाने को भी मंजूरी दी गई है।
अब तक लागू प्रावधान के तहत, निर्धारित तारीख के बाद तीसरी संतान होने की स्थिति में कुछ अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की भर्ती के लिए अपात्र माना जाता था। वहीं, सेवा में मौजूद कर्मचारियों के मामले में दो से अधिक जीवित बच्चों का होना अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार बन सकता था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
लंबित विभागीय मामलों पर भी असर
बैठक में यह भी तय किया गया कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ केवल दो से अधिक जीवित बच्चे होने के आधार पर विभागीय कार्रवाई लंबित है, उन कार्यवाहियों को समाप्त किया जाएगा। हालांकि, जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी पहले ही अंतिम दंडादेश जारी कर चुका है, उन्हें दोबारा खोलने का फैसला नहीं किया गया है।
इसलिए जिन अभ्यर्थियों या कर्मचारियों पर यह नियम लागू होता रहा है, उन्हें भर्ती या सेवा से जुड़ा कोई कदम उठाने से पहले संशोधित नियमों की आधिकारिक अधिसूचना और संबंधित विभाग के निर्देश देखना चाहिए। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नियमों के लागू होने की औपचारिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
एक ही बैठक में छह विशेष NDPS अदालतों को भी मंजूरी
इसी बैठक में मादक पदार्थों से जुड़े मामलों की सुनवाई तेज करने के लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में छह विशेष अदालतें स्थापित करने की मंजूरी दी गई। इनके लिए न्यायिक अधिकारियों और वरिष्ठ लोक अभियोजकों सहित कुल 72 पद स्वीकृत किए गए हैं।
स्रोत और संदर्भ: द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट।