नई दिल्ली, 19 नवंबर 2026। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो की जांच करने और उचित कदम उठाने को केंद्र सरकार से कहा है, जिनमें दिल्ली पुलिस के एक निलंबित सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) और एक अन्य अधिकारी की ओर से वकीलों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का आरोप है। अदालत ने जरूरत पड़ने पर संबंधित वीडियो हटाने और उन्हें प्रसारित करने वाले खातों की भी जांच करने को कहा।
यह मामला वकीलों की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने अधिवक्ताओं को धमकाया, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं और पुलिस थानों में समूह में आने वाले वकीलों पर कार्रवाई की बात कही। ये आरोप याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए हैं; अदालत ने इन्हें अंतिम रूप से सिद्ध तथ्य घोषित नहीं किया है।
केंद्र ने अदालत को क्या बताया?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि ACP मनस्वी वशिष्ठ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। उन्हें 2 नवंबर को निलंबित किया गया था और मामले में आरोपपत्र गृह मंत्रालय को भेजा गया है।
अदालत की पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा शामिल थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र से वीडियो में दिखाई गई कथित सामग्री, उसे पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया खातों और आवश्यक कार्रवाई के पहलुओं पर विचार करने को कहा।
विवाद की पृष्ठभूमि
याचिका में ACP वशिष्ठ और अन्य अधिकारियों के कथित बयानों को लेकर कार्रवाई की मांग की गई थी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, याचिकाकर्ता ने एक अन्य अधिकारी की ओर से AK-47 का इस्तेमाल करने की कथित धमकी का भी उल्लेख किया। इस बिंदु को भी आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
मामले में अब केंद्र सरकार की ओर से की जाने वाली जांच और आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। उपलब्ध रिपोर्टों में अदालत के निर्देश का उल्लेख है, लेकिन किसी अधिकारी के खिलाफ इस सुनवाई में अंतिम न्यायिक निष्कर्ष या नई दंडात्मक कार्रवाई की पुष्टि नहीं की गई है।
स्रोत और संदर्भ: द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट और ET LegalWorld पर PTI की रिपोर्ट।