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ED ने दुर्ग के विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट पर लिया कब्जा, ₹26.43 करोड़ की संपत्ति से जुड़ा मामला

प्रवर्तन निदेशालय ने दुर्ग जिले के जांगिरी गांव स्थित विट्ठल ग्रीन परियोजना पर 14 नवंबर को PMLA के तहत भौतिक कब्जा लिया। एजेंसी ने परियोजना में कथित ₹18.90 करोड़ की अपराध आय निवेश होने का आरोप लगाया है।

रायपुर/दुर्ग, 17 नवंबर 2026। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित रियल एस्टेट परियोजना ‘विट्ठल ग्रीन’ पर भौतिक कब्जा लेने की कार्रवाई की है। एजेंसी के अनुसार, जांगिरी गांव में मौजूद इस परियोजना का मूल्य करीब ₹26.43 करोड़ है। यह कार्रवाई 14 नवंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई थी।

टाइम्स ऑफ इंडिया की 17 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, परियोजना में 354 आवासीय भूखंड और एक व्यावसायिक भूखंड शामिल हैं। ED ने मौके पर कब्जे से संबंधित सूचना-पट्ट और नोटिस लगाया। एजेंसी का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ी फर्म ‘बघेल डेवलपर्स’ ने इस परियोजना को विकसित किया।

₹18.90 करोड़ के निवेश को लेकर ED का आरोप

ED के अनुसार, कथित शराब घोटाले से प्राप्त ₹18.90 करोड़ की राशि परियोजना के विकास में लगाई गई। एजेंसी का दावा है कि इसमें ₹10 करोड़ नकद और करीब ₹8.90 करोड़ विभिन्न फर्मों के माध्यम से बैंक प्रविष्टियों के रूप में लगाए गए। ये आरोप जांच एजेंसी के बयान पर आधारित हैं; इन्हें अदालत में साबित हुआ तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।

मामले की जांच रायपुर में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में दर्ज FIR से जुड़ी बताई गई है। ED ने पहले नवंबर 2025 में इस परियोजना सहित कुछ संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के अनुसार, PMLA के तहत संबंधित प्राधिकरण ने मार्च 2026 में कुर्की की पुष्टि की थी।

कानूनी प्रक्रिया और पक्ष

किसी संपत्ति पर भौतिक कब्जा लेने की कार्रवाई को आरोपों पर अंतिम न्यायिक फैसला नहीं समझा जाना चाहिए। मामले में जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहले के उस पक्ष का भी उल्लेख है, जिसमें उन्होंने अपने और परिवार के खिलाफ आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था।

फिलहाल ED की कार्रवाई का केंद्र विट्ठल ग्रीन परियोजना और उसमें कथित धन निवेश है। आगे की कानूनी स्थिति संबंधित जांच, अदालत और सक्षम प्राधिकरणों की कार्यवाही से स्पष्ट होगी।

स्रोत और संदर्भ

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