कोरबा/रायपुर। छत्तीसगढ़ में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम और उनकी सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई पहल करने जा रहा है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने ग्राम एवं पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण एवं सतर्कता समितियों के गठन की पहल करने की बात कही है। इस व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा से जुड़े जोखिमों की समय रहते पहचान करना और जरूरतमंद बच्चों को सहायता उपलब्ध कराना है।
कोरबा जिले में एक बालिका के साथ हुए गंभीर अपराध और उसकी मृत्यु की घटना के बाद छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा प्रभावित परिवार से मिलने पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त कीं और उनकी वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी ली।
डॉ. शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को परिवार को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला बाल संरक्षण अधिकारी से कहा कि परिवार के लगातार संपर्क में रहें और परिवार के अन्य बच्चे की पढ़ाई किसी भी स्थिति में बाधित न हो। इसके लिए आवश्यक शैक्षणिक और विधिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाने के निर्देश भी दिए गए।
हर गांव और पंचायत में बनेगी बाल संरक्षण एवं सतर्कता समिति
आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए केवल घटना के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए गांव और पंचायत स्तर पर ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी, जिससे किसी भी संभावित खतरे की समय रहते जानकारी मिल सके।
इसी उद्देश्य से आयोग द्वारा ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण एवं सतर्कता समिति के गठन की पहल की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों और स्थानीय निकायों के साथ समन्वय कर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
प्रस्तावित समिति में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, पंचायत प्रतिनिधियों, महिला स्व-सहायता समूहों की सक्रिय महिलाओं और जिम्मेदार स्थानीय नागरिकों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।
समिति का मुख्य काम बच्चों की सुरक्षा से जुड़े जोखिमों की पहचान करना, संकटग्रस्त बच्चों को संबंधित सरकारी सेवाओं से जोड़ना और किसी संभावित अपराध या गंभीर सुरक्षा संबंधी चिंता की सूचना तत्काल सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाना होगा।
बच्चों की सुरक्षा पूरे समाज की जिम्मेदारी
डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण देना केवल माता-पिता या परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है।
उन्होंने कहा कि पहले सामाजिक व्यवस्था में बच्चों की देखभाल और सुरक्षा में परिवार के साथ पड़ोस और समुदाय की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। लेकिन वर्तमान समय में एकल परिवारों के बढ़ते चलन और सामाजिक संपर्कों में कमी के कारण बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां बढ़ी हैं। ऐसे में समाज को फिर से अपनी सामूहिक जिम्मेदारी समझनी होगी, ताकि हर बच्चा सुरक्षित माहौल में बड़ा हो सके।
समिति नहीं करेगी जांच, पुलिस और प्रशासन की होगी कानूनी कार्रवाई
डॉ. वर्णिका शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित बाल संरक्षण समिति की भूमिका जागरूकता, सहयोग और समय पर सूचना देने तक सीमित रहेगी। किसी भी अपराध की जांच, संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई और अन्य कानूनी प्रक्रिया संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा ही की जाएगी। समिति का उद्देश्य पुलिस और प्रशासन तक समय रहते महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना तथा बच्चों को सहायता से जोड़ना होगा।
POCSO Act के तहत बच्चों की पहचान उजागर करना प्रतिबंधित
बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने नागरिकों और मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की कि बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बरतें। उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्चे का नाम, तस्वीर, पता, परिवार की पहचान या ऐसा कोई विवरण सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, जिससे उसकी पहचान उजागर हो सके।
उन्होंने पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 का उल्लेख करते हुए कहा कि बच्चों की पहचान और गोपनीयता की रक्षा करना बेहद जरूरी है।
डॉ. शर्मा ने कहा कि बाल सुरक्षा किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। परिवार, समाज, प्रशासन और प्रत्येक जागरूक नागरिक को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें कोई भी बच्चा असुरक्षित महसूस न करे और उसकी शिक्षा तथा भविष्य प्रभावित न हो।
अब देखना होगा कि आयोग की इस प्रस्तावित पहल को ग्राम और पंचायत स्तर पर कब तक लागू किया जाता है और इससे छत्तीसगढ़ में बाल सुरक्षा व्यवस्था को कितनी मजबूती मिलती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
छत्तीसगढ़ में बाल सुरक्षा समिति बनाने की पहल किसने की है?
छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने यह पहल करने की बात कही है।
बाल सुरक्षा समिति कहां बनाई जाएगी?
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ग्राम एवं पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण एवं सतर्कता समितियां बनाने की पहल की जाएगी।
समिति में कौन-कौन शामिल होंगे?
प्रस्तावित समिति में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, पंचायत प्रतिनिधि, महिला स्व-सहायता समूहों की सक्रिय महिलाएं और अन्य जिम्मेदार सामुदायिक सदस्य शामिल किए जा सकते हैं।
बाल सुरक्षा समिति का मुख्य काम क्या होगा?
समिति बच्चों की सुरक्षा से जुड़े जोखिमों की पहचान करेगी, जरूरतमंद बच्चों को सेवाओं से जोड़ेगी और गंभीर चिंता या संभावित अपराध की सूचना सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाएगी।
