एसेल ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने उनके कर्ज से जुड़े एक बेहद चर्चित मामले में अपने रुख में बड़ा बदलाव किया है। ट्रिब्यूनल ने सुभाष चंद्रा को महज 6.25 करोड़ रुपये के भुगतान पर करोड़ों के कर्ज से मुक्ति देने वाले अपने ही पिछले फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एक पांच सदस्यीय विशेष बेंच का गठन किया गया है, जो इस पूरे विवाद की दोबारा समीक्षा करेगी।
क्या है 22 हजार करोड़ का यह पूरा गणित?
यह पूरा मामला देश के कॉर्पोरेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें दावों और रिकवरी की रकम के बीच का अंतर चौंकाने वाला है। विभिन्न वित्तीय संस्थानों और बैंकों का सुभाष चंद्रा की पर्सनल गारंटी के तहत करीब 22,000 करोड़ रुपये का बकाया है। इस भारी-भरकम राशि के सामने बीते दिनों एक ऐसी समाधान योजना (रिज़ॉल्यूशन प्लान) को मंजूरी मिलने की खबर आई थी, जिसमें महज 6.5 करोड़ रुपये के भुगतान पर ही मामला रफा-दफा किया जा रहा था। इसे बैंकिंग और कानूनी हलकों में एक अभूतपूर्व और हैरान करने वाली राहत माना जा रहा था।
NCLT को क्यों बदलना पड़ा अपना फैसला?
इस तरह के भारी लोन वेवर यानी कर्ज माफी को लेकर वित्तीय क्षेत्र में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। इतने बड़े अंतर पर कर्ज समझौते को मंजूरी देने से बैंकों के फंसे हुए कर्ज (NPA) की वसूली प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। जानकारों का मानना है कि यदि इस तरह के मामलों को आसानी से हरी झंडी मिल जाती, तो भविष्य के लिए एक गलत नजीर पेश होती। इसी दबाव और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल ने इस राहत भरे आदेश को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
अब आगे क्या होगा?
NCLT द्वारा गठित पांच सदस्यों की बड़ी बेंच अब इस बात की गहराई से जांच करेगी कि क्या इतनी बड़ी देनदारी के बदले इतनी छोटी रकम पर समझौता करना कानूनन और नैतिक रूप से सही है। इस फैसले के बाद अब सुभाष चंद्रा के लिए मात्र 6 करोड़ रुपये देकर खुद को बरी करा पाना मुमकिन नहीं होगा। आने वाले दिनों में बड़ी बेंच की यह सुनवाई न सिर्फ सुभाष चंद्रा के भविष्य का फैसला करेगी, बल्कि देश में पर्सनल गारंटी और कॉर्पोरेट लोन रिकवरी के नियमों की नई दिशा भी तय कर सकती है।
स्रोत: ShubhCG News Desk
