झीरम घाटी नरसंहार मामले में एनआईए की विशेष अदालत से 10 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद बस्तर में कानूनी तकरार तेज हो गई है। सर्व आदिवासी समाज ने इस न्यायिक फैसले के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में अपील दायर करने का खुला ऐलान किया है।
समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे फैसले की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद कानूनी जानकारों से सलाह ले रहे हैं और जरूरत पड़ी तो देश की शीर्ष अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे।
शुक्रवार को जगदलपुर के परपा में बस्तर संभाग के आदिवासी समाज के प्रमुख पदाधिकारियों और सजा पाने वाले लोगों के परिजनों की एक साझा बैठक हुई। इस बैठक में परिजनों ने खुलकर दावा किया कि जिन युवकों को मौत की सजा दी गई है, उनमें से कई तो वारदात के वक्त उस इलाके में मौजूद तक नहीं थे।
बैठक के दौरान अपील का कानूनी खर्च उठाने के लिए आपसी सहयोग से फंड जुटाने पर भी सहमति बनी, साथ ही पूरे मामले की नए सिरे से निष्पक्ष जांच कराने की मांग दोहराई गई।
दूसरी तरफ एनआईए अदालत के विस्तृत फैसले से यह तथ्य भी सामने आया है कि 25 मई 2013 को हुए इस खूनी हमले की साजिश करीब तीन महीने पहले ही रच ली गई थी। जांच दस्तावेजों के अनुसार माओवादी कैडरों ने हमले से पहले दरभा मार्ग की रेकी की थी और जंगल में बाकायदा मॉक रिहर्सल तक किया गया था।
इस हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और सुरक्षाकर्मियों समेत कई निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। अदालत के इस सख्त रुख के बाद अब समाज की तरफ से हाईकोर्ट जाने की तैयारी ने पूरे मामले को एक बार फिर कानूनी बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है।
